КАК_ТО ТАК,
Я вот че думаю: интернет же у нас платный. И получается что лишение возможности общаться в нем, нарушает права потребителя, то есть деньги уплачены, а услуга не оказана. Думаю с этим вопросом вполне можно обратиться в комиссию по защите прав потребителя, либо в прокуратуру. Кто-то возможно скажет, что интернет большой, общайтесь где угодно, но потребитель вправе сам выбирать где ему общаться. Каждый имеет право общаться в любом открытом сайте по его личному желанию. А так как сайт находится на территории Российской Федерации, то администрация его обязана соблюдать законодательство и Конституцию Российской Федерации. А Конституция гласит:
Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Конечно сайт как субъект Российской Федерации имеет право устанавливать свои правила, но они не должны противоречить Конституции Российской Федерации и быть направлены на ухудшение условий жизни народа.